H-1B ਵੇਤਨ ਡਾਟਾ

ਹੋਮ › ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ › Senior Software Engineer, Android

Senior Software Engineer, Android: H-1B ਵੇਤਨ

42 ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ Senior Software Engineer, Android ਵਰਤਿਆ। ਮੱਧਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸ ਵੇਤਨ $1,85,000; ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੱਧ $1,42,002–$2,19,500।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ (LCAs)42
ਮੱਧਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇਤਨ$1,85,000
ਵੇਤਨ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ$1,42,002–$2,19,500
10ਵਾਂ–90ਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ$1,15,000–$2,33,398

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ, ਰਿਕਰੂਟਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਓ — $99 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ →

ਨਿਯੋਗਤਾ

ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾLCAsਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ
Match Group LLC4$1,97,500
Tinder LLC4$2,08,480
Duolingo, Inc.4$2,25,000
U.S. Bank National Association2$1,43,411
Sirius XM Radio Inc.2$1,32,500
Ford Motor Company2$1,13,493
The Gap, Inc.2$1,41,700
Tools for Humanity Corporation2$2,55,579
fuboTV Media Inc2$2,36,899
Suno, Inc.2$2,60,000
Foot Locker Corporate Services, Inc1$1,00,772
Fox News Network LLC1$1,60,000
Sprydo Systems LLC1$1,00,277
Fisker Group Inc.1$1,55,000
Grab Technology LLC1$1,55,106
VIZIO Services, LLC1$1,55,000
Vivint, Inc.1$1,40,000
Finco Services Inc1$2,20,000
Together Labs, Inc.1—
PayJoy, Inc.1$1,42,002
Thumbtack, Inc.1$1,85,000
Strava, Inc.1$2,05,000
Stryker Corporation1$87,600
Fiserv Solutions, LLC1$1,74,035
Kohler Company1$1,74,015
General Motors1$1,90,000

ਵੇਤਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ

ਵੇਤਨ ਪੱਧਰਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ
ਪੱਧਰ I (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ)$87,600
ਪੱਧਰ II (ਯੋਗ)$2,25,000
ਪੱਧਰ III (ਤਜਰਬੇਕਾਰ)$1,50,000
ਪੱਧਰ IV (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ)$1,97,500

Department of Labor ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੇਤਨ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਧਰ I (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਤੋਂ ਪੱਧਰ IV (ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ) ਤੱਕ। ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਉਹ ਪੱਧਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ

ਮਾਲੀ ਸਾਲLCAsਮੱਧਮਾਨ ਵੇਤਨ
FY202312$1,52,500
FY20246$1,70,000
FY202511$1,85,000
FY202612$2,22,250

ਸ਼ਹਿਰ

ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇਤਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। LCA ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ LCA ਕਈ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ: U.S. Department of Labor, OFLC LCA Disclosure Data, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023–2026 (ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ 30 ਸਤੰ 2026)।